वित्त
मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए
अपना बजट (Budget 2023-24) पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री के रूप में
सीतारमण का ये लगातार पांचवां बजट है. इसके साथ ही मौजूदा मोदी सरकार (Modi
Govt) का आगामी 2024 आम चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट है. बजट में
अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गईं. लेकिन आम आदमी की जेब पर किस
चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, आइए जानते हैं कि
क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता...
खिलौने, साइकिल और लीथियम बैटरी सस्ती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है. खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13 फीसदी किया गया यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे. इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है. लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है.
मोबाइल फोन-EV होंगे सस्ते
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लीथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है और ये बैटरियां भी सस्ती हो जाएगीं. इसका असर मोबाइल और EV की कीमतों पर भी पड़ेगा. बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे.
एलईडी और देशी चिमनी के दाम घटेंगे
सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा LED टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौता का फैसला लिया गया है. इलेक्ट्रिक चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है. इस फैसले के बाद इनके दाम घट जाएंगे.
ये सामान हुए सस्ते
खिलौना
साइकिल
मोबाइल फोन
मोबाइल कैमरा लैंस
ऑटोमोबाइल
इलेक्ट्रिक व्हीकल
लीथियम बैटरी
एलईडी टेलीविजन
बायोगैस से जुड़ी चीजें
सिगरेट-इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी
वहीं कुछ चीजें महंगी की गई हैं. उनमें सिगरेट और इंपोर्टेड ज्वैलरी शामिल हैं. सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है. वित्त मंत्री के मुताबिक, सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया. इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई है. इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी हो गई है.
महंगे हुए सामनों की लिस्ट
सोना, प्लेटिनम
विदेशी चांदी
हीरे
सिगरेट
पीतल
विदेशी खिलौने
कपड़े
हीटिंग क्वाइल्स
एक्सरे मशीन
बजट पेश होने से पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार के आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट लोक लुभावन होगा. एक तरफ जहां टैक्स स्लैब में बदलाव के संकेत मिल रहे थे, तो वहीं किसानों से लेकर कोराबारियों और मजदूर वर्ग तक हर सेक्टर के लोगों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी.
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