वो प्राप्त आय जिसपर आयकर नही लगता है तथा टेक्स से छूट प्राप्त होती है

आयकर कानून :
वो प्राप्त आय जिसपर आयकर नही लगता है तथा टेक्स से छूट प्राप्त होती है

आयकर यह शब्द एक ऐसा शब्द है, जिसे जो सुनता है वही चौकन्ना हो जाता है। वह इसलिए कि कहीं वे आयकर विभाग के चक्कर में न फंस जाएं। तो चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ऐसी जानकारी, जिससे आप इनकम टैक्स को लेकर भ्रम में नहीं पड़ेंगे और आपको आयकर विभाग के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आयकर के दायरे में कौन - कौन और क्या - क्या चीजें आती हैं?

देश का प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है तो वह इनकम टैक्स के दायरे में आता है।

 हालांकि, यह आय के स्रोत के प्रकार पर निर्भर करता है कि वह दायरे में आती है या नहीं।

दरअसल, आय के कुछ स्रोत ऐसे भी होते हैं जिनसे होने वाले कमाई कर योग्य आय के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि, इन छूट के साथ कई शर्तें भी लागू होती हैं। आज इन शर्तों के साथ टैक्स फ्री इनकम यानी कर मुक्त आय के बारे में भी बताएंगे। जैसे- कृषि, तोहफे, ग्रेच्युटी राशि, ईपीएफ और सेवानिवृत्ति के दौरान मिलने वाली राशि इत्यादि।

कृषि से आय

देश में कृषि से प्राप्त होने वाली आय पूरी तरह कर मुक्त होती है। किसानों को खेती से होने वाली आय पर किसी प्रकार को कोई प्रत्यक्ष कर नहीं चुकाना पड़ता।

लाभांश

कंपनी एक्ट के अधीन लाभांश के बंटवारे की राशि कर मुक्त होती है। वह इसलिए क्योंकि कंपनी पहले ही आय पर टैक्स जमा कर चुकी होती है।

अगर आप किसी कंपनी में साझेदार हैं तो लाभांश के हिस्से के तौर पर मिली राशि कर मुक्त होती है।

हालांकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कंपनी से मिलने वाली वेतन राशि पर कर में छूट नहीं मिलती है।

ईपीएफ

ईपीएफ के मामले में भी अगर व्यक्ति लगातार पांच साल की नौकरी के बाद अगर ईपीएफ की राशि निकालता है तो वह कर मुक्त रहती है।

पीपीएफ

वहीं, अगर पीपीएफ राशि और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश की गई रकम, उस पर मिलने वाला ब्याज एवं मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली राशि तीनों कर मुक्त होती हैं।

ग्रेच्युटी की राशि

कोई व्यक्ति किसी संस्थान में लगातार पांच साल काम करने के बाद उसे ग्रेच्युटी राशि मिलती है। यह राशि कर मुक्त आय में आती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी कर मुक्त आय में शामिल होती है।

वहीं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को महज 10 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी राशि कर मुक्त आय में शामिल होती है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति राशि

वहीं, सरकारी कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने पर मिलने वाली राशि में पांच लाख रुपये तक की राशि कर मुक्त होती है।

शैक्षणिक छात्रवृत्ति

सरकार या किसी निजी संगठन से स्टडी या रिसर्च के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप कर मुक्त होती है। हर तरह की स्कॉलरशिप टैक्स के दायरे से बाहर होती है।

पारिवारिक रकम

भारत में आयकर कानून के सेक्शन-10 (2) के तहत अविभाजित हिंदू परिवार से विरासत के रूप में मिली राशि भी कर मुक्त होती है।

इनमें मां-बाप से मिला पैसा, जेवर और प्रॉपर्टी आदि।

पारिवारिक विरासत में मिली संपत्ति, गहने या नकद राशि टैक्स के दायरे से बाहर है।

वसीयत के माध्यम से मिलने वाली जायदाद या राशि पर भी इनकम टैक्स नहीं लगता है।

हालांकि, करदाता को साबित करना होगा कि संबंधित रकम या संपत्ति उसे खानदानी विरासत में मिली है।

वहीं, वसीयत में मिली राशि को निवेश कर की गई कमाई, संपत्ति से कमाई पर टैक्स देना होगा।

तोहफे

आपको जो तोहफे प्राप्त होते हैं वे इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं।

इनकम टैक्स लॉ, 1961 के सेक्शन-56 (2)(x) के तहत आयकर दाता को मिले तोहफों पर टैक्स लगता है।

लेकिन कुछ परिस्थितियों में तोहफों पर भी छूट मिलती है।

जैसे ... शादी के वक्त मिले तोहफो पर टैक्स नहीं देना पड़ता।

लेकिन ये तोहफे चल-अचल किसी भी स्वरूप में 50 हजार रुपये की कीमत से ज्यादा के न हो।

तोहफे और शादी की तारीख में जयादा दिन का अंतर न हों।

इनसे मिले बेशकीमती तोहफे भी कर मुक्त हैं ...

इनमें पति या पत्नी, भाई या बहन, पति या पत्नी के भाई या बहन से मिले तोहफे।

माता-पिता के भाई या बहन, विरासत या वसीयत में मिली संपत्ति।

पति या पत्नी के किसी नजदीकी पूर्वज या वंशज से मिला हुआ तोहफा।

संयुक्त हिंदू परिवार में किसी भी सदस्य की ओर से दिए गए तोहफे।

संस्थाओं से मिले तोहफों पर भी छूट

किसी व्यक्ति स्थानीय प्राधिकरण जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगरीय निकाय समितियों और जिला बोर्ड या कैंटोनमेंट बोर्ड से मिले तोहफे।

सेक्शन-10 (23C) में निर्दिष्ट किसी फंड / संस्था / विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य किसी संस्थान से मिले तोहफे।

सेक्शन-12ए या 12एए के तहत पंजीकृत किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या धार्मिक संस्था से मिले तोहफे भी कर मुक्त श्रेणी में आते हैं।

एनआरई सेविंग/एफडी अकाउंट का ब्याज

भारत में एनआरआई को एनआरई (नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल) खाते पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री है। एनआरई बचत खाता और एनआरई एफडी दोनों तरह के खातों पर मिलने वाला ब्याज भी कर मुक्त है।

मृतक के व्यक्तिगत पहचान पत्रों का क्या है वैधानिक आधार

एक मृतक के व्यक्तिगत पहचान पत्रों का क्या है वैधानिक आधार,
क्या ये हो जाते बेकार या काम के है हर बार

वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमें लगती है. लेकिन आपने कभी सोंचा है कि मृत्यु के बाद इन दस्तावेजों का क्या होता है. मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी इनको अपने पास रख सकते हैं या इनको कहीं वापस करना होता है. आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

*आधार कार्ड*

आधार कार्ड आज के समय में व्यक्ति की पहचान, पते के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. जिससे जरिए बैंक अकाउंट, सरकारी योजनाओं का लाभ आदि के लिए आधार संख्या देनी होती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आधार व्यक्ति की पहचान का दस्तावेज है. मृत व्यक्ति के आधार कार्ड को कैंसिल करने की UIDAI के पास कोई प्रक्रिया नहीं है. हालांकि कानूनी उत्तराधिकारियों या परिवार के सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आधार का गलल इस्तेमाल न हो.

*मतदाता पहचान पत्र*

मतदाता पहचान पत्र भी एक अहम दस्तावेज है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रजिस्ट्रेशन नियम, 1960 के तहत मतदाता पहचान पत्र को व्यक्ति की मृत्यु के बाद कैंसिल कराया जा सकता है. इसके लिए 'मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को स्थानीय चुनाव कार्यालय में जाना होगा. जहां एक विशेष फॉर्म, यानी फॉर्म नंबर 7 को भरना होगा और इसे रद करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ जमा करना होगा.

*ड्राइविंग लाइसेंस*

मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने या रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है. हालांकि, प्रत्येक राज्य ड्राइवर के लाइसेंस के मुद्दे, निलंबन और रद्दीकरण को अलग से नियंत्रित करता है, इसलिए इस संबंध में राज्य-विशिष्ट नियमों की पुष्टि करना उचित है. इसे रद्द करने के लिए संबंधित आरटीओ कार्यालय जा सकते हैं. इसके अलावा, वारिस भी मृतक के नाम पर पंजीकृत वाहन को उसके नाम पर स्थानांतरित करने की राज्य-विशिष्ट प्रक्रिया की पुष्टि कर सकते हैं.

*पासपोर्ट*

पासपोर्ट के संबंध में, मृत्यु पर सरेंडर या रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है. अपेक्षित अधिकारियों को सूचित करने की कोई प्रक्रिया भी नहीं है. हालांकि, एक बार पासपोर्ट समाप्त हो जाने के बाद, यह डिफ़ॉल्ट रूप से अमान्य हो जाता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि कोई आधिकारिक दस्तावेज संबंधित संस्थानों को सरेंडर नहीं किया जाता है तो कानून के तहत कोई जुर्माना नहीं है. हालांकि संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए ताकि आधिकारिक दस्तावेजों का बदमाशों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जा सके. काफी घोटालेबाज भी इन दिनों ऑनलाइन चक्कर लगा रहे हैं और संकट के समय भोले-भाले लोगों का शिकार कर रहे हैं.

नए नियम में ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License) के लिए टेस्ट से छूट मिलेगी

बिना टेस्ट दिए बन जायेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लागू हो रहा ये नियम 1 जुलाई से, जानिए आप भी

अगले महीने से ड्राइविंग से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव हो रहा है. नए नियम में ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License) के लिए टेस्ट से छूट मिलेगी. दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए नियमों को अधिसूचित किया. ये नियम 1 जुलाई, 2021 से लागू होंगे. ऐसे केंद्रों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

बता दें कि वर्तमान में रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) द्वारा ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है. ड्राइवरों को ऐसे मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

लागू होगा ये नियम

1 जुलाई, 2021 से ड्राइविंग लाइसेंस का अप्लाई करने वाले को मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स (Accredited Driver Training Centers) से प्रशिक्षण लेना होगा. ड्राइवरों को ऐसे मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की खासियतें-

>> उम्मीदवारों को हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर और खास ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से युक्त होगा.

>> इन सेंटर्स पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार रेमिडियल और रिफ्रेशर कोर्स का लाभ उठाया जा सकता है.

>> इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट मिलेगी. वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है.

>> ड्राइवरों को ऐसे मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स से ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

>> इन केंद्रों को उद्योगों की जरूरत के अनुसार विशिष्ट ट्रेनिंग भी प्रदान करने की अनुमति है.

कुशल ड्राइवरों की कमी इंडियन रोडवेज सेक्टर में प्रमुख समस्याओं में से एक है. सड़क नियमों के नॉलेज की कमी के कारण बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 8 केंद्र सरकार को ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स की मान्यता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है.

दूसरे को बेची कार या बाइक और हो गया हादसा! आपको भरना पड़ सकता है मुआवजा

दूसरे को बेची कार या बाइक और हो गया हादसा! आपको भरना पड़ सकता है मुआवजा, पढ़ लें हाई कोर्ट का फैसला

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बाजार में पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त नए के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। जहां एक तरफ पुराने वाहन खरीदते समय खास ध्यान देने की जरूरत होती है वहीं पुराने वाहन बेचते वक्त भी खासे चौकन्न रहना जरूरी है। यदि आपने अपनी पुरानी कार या बाइक बेच दी और आपको पैसे मिल गए हैं तो यहीं पर आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं! क्योंकि इस बात की तस्दीक करना बेहद जरूरी है कि उक्त वाहन के दस्तावेज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नए मालिक के नाम से दर्ज हुए हैं या नहीं?

क्योंकि हाथ में पैसे आ जाना या फिर वाहन बेचने का कोई डिलीवरी नोट मात्र मिल जाना ही काफी नहीं है।

मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक जब तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उक्त वाहन के नए मालिक का नाम दर्ज नहीं हो जाता है तब तक वाहन का असली मालिक पुराना ही होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह ही बात होने पर पहले मालिक को ही जिम्मेवार माना जाता है। ऐसे ही एक मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने एक बेहद ही हैरान करने वाला फैसला सुनाया है।

हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट ने एक एक्सीडेंट के मामले की सुनवाई की, इस दौरान कोर्ट ने वाहन बेचने वाले पुराने मालिक द्वारा ही पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वाहन का मालिकाना हक अभी भी पुराने मालिक के ही नाम पर था। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 50 के मुताबिक, वाहन की बिक्री के बाद, स्वामित्व को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में दुर्घटना के समय भी वाहन पुराने मालिक के ही नाम पर था।

दरअसल ये पुराना मामला है जिसमें, एक अपीलकर्ता ने अपने पुराने वाहन को किसी अन्य व्यक्ति के हाथों बेच दिया था और आरटीओ के रिकॉर्ड में वाहन स्थानांनतरण के लिए खरीदार को एक डिलीवरी नोट और आवश्यक दस्तावेज भी सौंप दिए थें। लेकिन इससे पहले कि वाहन खरीदने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया को पूरा कर पाता उस वाहन के साथ एक दुर्घटना हो गया।

इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने उक्त वाहन के खिलाफ एक मामला दायर किया। इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंबई ने कहा कि वाहन जिसके नाम पर है वो ही पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

इससे पहले 2012 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मुंबई ने अपीलकर्ता को ही इस मामले में वाहन का विक्रेमा ठहराया था। इस मामले में कोर्ट ने अपीलकर्ता को ही आदेश दिया था कि वो पीड़ित को प्रति वर्ष 7.4 प्रतिशत के ब्याज के साथ 1,34,000 रुपये के मुआवजे की पूरी रकम का भुगतान करे। इसके बाद, विक्रेता ने मुंबई के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसे बाद में खारिज कर दिया गया।

जब अपीलकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा तो सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने माना है कि दुर्घटना के दिन, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के रिकॉर्ड में वि​क्रेता ही वाहन का मालिक था। ऐसी स्थिति में विक्रेता को की मुआवजे का भुगतान करना चाहिए। अदालत ने अपनी फैसले की कॉपी में कहा है कि "अपीलकर्ता ने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 50 के मुताबिक निर्धारित समय के भीतर वाहन के स्थानांतरण की सूचना नहीं दी थी।" इस एक्ट के अनुसार विक्रेता ही उस वाहन का मालिक बना रहा, इस वजह से वो ही दुर्घटना में मुआवजे का उत्तरदायी है।

AM और PM - हमे बचपन से ये रटवाया गया,

मैं समय हूँ

AM और PM

हमे बचपन से ये रटवाया गया,
विश्वास दिलवाया गया कि इन दो शब्दो
A.M. और P.M. का मतलब होता है।

A.M. : एंटी मेरिडियन (ante meridian)

P.M. : पोस्ट मेरिडियन (post meridian)

एंटी यानि पहले, लेकिन किसके ?

और पोस्ट यानि बाद में,
लेकिन फिर वही सवाल, किसके ?

 ये कभी साफ नही किया गया क्योंकि ये चुराय गये शब्द का लघुतम रूप था

"किसके = जहां कारक खुद गौण है"

हमारे प्राचीन संस्कृत भाषा ने इस संशय को अपनी आंधियो में उड़ा दिया और अब, सब कुछ साफ साफ दृष्टिगत है।

कैसे ?

देखिये ....

A.M. = आरोहनम मार्तण्डस्य Aarohanam Martandasya

P.M. = पतनम मार्तण्डस्य Patanam Martandasya

सूर्य, जो कि हर आकाशीय गणना का मूल है, उसी को गौण कर दिया, कैसे गौण किया ये सोचनीय है और बेतुका भी। भ्रम इसलिये पैदा होता है कि अंग्रेजी के ये शब्द संस्कृत के उस 'मतलब' को नही इंगित करते जो कि वास्तविक में है।

आरोहणम्_मार्तडस्य् Arohanam Martandasaya
यानि सूर्य का आरोहण (चढ़ाव)

और 

पतनम्_मार्तडस्य् Patanam Martandasaya
यानि सूर्य का ढलाव

दिन के बारह बजे के पहले सूर्य चढ़ता रहता है आरोहनम मार्तण्डस्य (AM),

बारह के बाद सूर्य का अवसान, पतन होता है 'पतनम मार्तण्डस्य' (PM)।

 इसलिए कहा जाता है की संस्कृत कई भाषा की जननी है।

🙏आओ लौट चले 🙏

🙏भारत की ओर🙏

देश की अपेक्षाओं के महासागर में कर्मवीर मेहनती मोदी के 7 साल के काम का हिसाब

फकीर को प्रधानमंत्री बने सात साल पूरे हुए।

देश की अपेक्षाओं के महासागर में कर्मवीर मेहनती मोदी के 7 साल  के काम का हिसाब

📌 अंतर्राष्ट्रीय  सदस्यता:

● EBRD सदस्यता

● International Energy Agency

● Australia Group

● SCO सदस्यता

● Wassenaar Arrangement

● MTCR सदस्यता

● CREN

● Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

● International Solar Alliance

📌 सुरक्षा समझौते:

● अमेरिका के साथ Military Logistic Pact 'LEMOA'

● फ्रांस के साथ Military Logistic Pact 'MLSA'

● साउथ कोरिया के साथ Military Logistic Pact

● जापान के साथ Cross Servicing Agreement 'ACSA'

● ऑस्ट्रेलिया के साथ MLSA pact

● रूस के साथ Military Logistic Pact

● 'सबांग पोर्ट' इंडोनेशिया तक पहुंच

● 'एसोम्शन आइलैंड' पर नौसेना बेस

● 'अगालेगा द्वीप' में सैन्य बेस

● ओमान में 'दुक्म पोर्ट' तक पहुंच

● श्रीलंका में 'त्रिंकोमाली पोर्ट' बनाने के लिए

● सिंगापुर के साथ समुद्री लॉजिस्टिक समझौता

● इज़राइल के साथ व्हाइट शिपिंग समझौता

📌 बड़े कदम:

● रिटायर्ड सैनिकों के लिए ओआरओपी

● 7वां वेतन आयोग

● किसानों के लिए एमएसपी में वृद्धि

● पीएम किसान सम्मान निधि

● एमएसएमई को 1 करोड़ ऋण

● जीएसटी स्लैब में कमी

● एमएसएमई को 40 लाख टर्नओवर तक जीएसटी से छूट

📌 वित्तीय बचत:

● काला धन रिकवरी : 94,000 करोड़ से अधिक

● अघोषित आय : 1.3 लाख करोड़ से अधिक

● एनपीए रिकवरी : 5.63 लाख करोड़ से अधिक

● रक्षा सौदों से अतिरिक्त बचत : 1.92 लाख करोड़ से अधिक

● डीबीटी बचत : 1.78 लाख करोड़ से अधिक

● विनिवेश से बचत : 2.8 लाख करोड़ से अधिक

● खानों की नीलामी से बचत : 1.81 लाख करोड़ से अधिक

📌 प्रमुख रक्षा सौदे:

● राफेल मल्टीरोल फाइटर जेट

● S-400 SAM

● प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट

● Barak-8 MRSAM

● 'अरिहंत क्लास' न्यूक्लियर सबमरीन

● 'अपाचे' और 'चिनूक' हेलीकॉप्टर

● अकुला-द्वितीय परमाणु पनडुब्बी

● प्रोजेक्ट 11356 क्लास फ्रिगेट्स

● M777, 'धनुष' होवित्जर आर्टिलरी

● K-9 ट्रैक होवित्जर 

● AK-203 असॉल्ट राइफल

● "MH-60R" नौसेना हेलीकॉप्टर सौदा

📌 बड़ा 56" एक्शन:

● म्यांमार स्ट्राइक

● सर्जिकल स्ट्राइक

● बालाकोट एयर स्ट्राइक

● जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध

● डोकलाम स्टैंड-ऑफ

● जेकेएलएफ प्रतिबंधित

● 'पाक' और 'बांग्लादेश' से सटी सीमा सील

● नागरिकों पर कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं

● गलवान स्टैंड-ऑफ

📌 बड़ा बदलाव:

● स्विस बैंक की जमा राशि में 91% की कमी

● अत्यधिक गरीब 2011 में 26 करोड़ से घटकर 5 करोड़ रह गए

● ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 142 से 63 हो गई

● अप्रैल 2021 में UPI लेनदेन 2,641 मिलियन रहा

● 2020-21 में उच्चतम खाद्यान्न उत्पादन 303 मिलियन टन रहा

📌 वित्तीय सुधार (रिफॉर्म):

● आधार अधिनियम, 2016 (धन विधेयक)

● नोट बंदी

● Bankruptcy & Insolvency Code Bill 2016

● Good & Service Tax (GST)

● बेनामी संपत्ति अधिनियम

● भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक (FEOB)

● ई-वे बिल

● रक्षा खरीद नीति (डीपीपी)

● बैंकों और एनबीएफसी की तरलता बढ़ी

● 111 लाख करोड़ की राष्ट्रीय इन्फ्रा योजना पेश की गई

● कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया

📌 लंबे समय से लंबित प्रमुख मुद्दों का समाधान:

● बांग्लादेश सीमा विवाद

● एनआरसी कार्यान्वयन

● ट्रिपल तलाक

● नागा शांति समझौता

● नागरिकता संशोधन विधेयक

● पाकिस्तान से 'एमएफएन' का दर्जा वापस लेना

📌 सार्वजनिक योजनाएं:

● मुद्रा योजना : 28.82 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण

● स्वच्छ भारत योजना : 11.35 करोड़ से अधिक टॉयलेट

● 'स्मार्ट सिटी' मिशन

● 'नमामि गंगे' मिशन

● 'आयुष्मान भारत' योजना

● पीएम जन धन योजना : 42.38 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट

● उज्जवला योजना : 8.03 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन

● पीएम फसल बीमा योजना : 8.94 करोड़ से अधिक 

● 'सौभाग्य' योजना : 2.62 करोड़ से अधिक घर में बिजली कनेक्शन

● PMAY किफायती आवास : 1.86 करोड़ से अधिक घर

● 'उजाला' एलईडी बल्ब योजना : 36.73 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब

● 'उड़ान' योजना

● 'मेक इन इंडिया' योजना

● आत्मनिर्भर भारत

● PLI स्कीम

● अटल पेंशन योजना : 3.04 करोड़ लाभार्थी

● पीएम जीवन ज्योति बीम योजना : 10.32 करोड़ से अधिक

● पीएम सुरक्षा बीमा योजना : 23.36 करोड़ 

● अटल टिंकरिंग लैब्स : 8,878

● हर घर जल योजना

📌 स्मारक स्थापित:

● राष्ट्रीय समर स्मारक

● लाल किला बैरक संग्रहालय

● राष्ट्रीय पुलिस स्मारक

● सिनेमा संग्रहालय

● स्टैच्यू ऑफ यूनिटी - सरदार पटेल

● पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल

● डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक

● "पी. वी. नरसिम्हा राव" के लिए स्मारक

📌 लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पूर्ण:

● कोल्लम बाईपास

● बाणसागर कैनाल

● वाराणसी कोलकाता जलमार्ग (NW-1)

● बोगीबील ब्रिज

● कटरा रेल लाइन

● सरदार सरोवर डैम

● पश्चिमी और पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे

● कोटा चंबल ब्रिज

● पाक्योंग हवाई अड्डा

● ढोला सदिया ब्रिज

● चेनानी नाशरी सुरंग

● रोहतांग सुरंग

📌 अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति:

● ADNOC तटवर्ती तेल खोज

● चाबहार बंदरगाह समझौता

● आसियान-भारत समझौता

● जापान के साथ 75 अरब डॉलर मुद्रा विनिमय समझौता

● अबू धाबी में हिंदू मंदिर

● रूस के साथ रुपया - रूबल व्यापार 

● INSTC परियोजना

● रूस-भारत गैस पाइपलाइन*

📌 अंतरिक्ष मिशन और उपग्रह:

● गगनयान मिशन

● EMISAT

● Microsat-R

● GSAT-7A

● GSAT-15 

● HySIS Satellite

● Catrosat' Series

● South Asia Satellite

● एक साथ 104 सेटेलाइट स्थापित

● मिशन शक्ति

● नाविक नेविगेशन सिस्टम

📌 बड़े वादे:

● 5 लाख तक कर योग्य आय पर शून्य कर

● 10% आर्थिक आरक्षण

● प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना

● दूसरे घर पर टैक्स छूट

● स्टार्ट अप के लिए 50 लाख का ऋण

● 'किसान क्रेडिट कार्ड' से 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण

📌 मेगा प्रोजेक्ट्स:

● बुलेट ट्रेन परियोजना

● ट्रेन-18, तेजस और हमसफर ट्रेनें

● सामरिक कच्चे तेल के भंडार

● डिफेंस कॉरिडोर

● मेट्रो ट्रेन परियोजना

● भारतमाला प्रोजेक्ट

● सागरमाला परियोजना

● डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)

● सामरिक सीमा सड़कें

● औद्योगिक कॉरिडोर

● नदी को जोड़ने वाली परियोजना

● मेगा फूड पार्क

● सिटी गैस वितरण (पाइप लाइन से गैस) (CGD)

📌 परमाणु शक्ति:

● यूरेनियम के लिए 'ऑस्ट्रेलिया' से करार

● यूरेनियम के लिए 'कजाखस्तान' के साथ करार

● यूरेनियम के लिए 'कनाडा' के साथ अनुबंध

● यूरेनियम के लिए 'उज्बेकिस्तान' के साथ करार

● कुडनकुलम परमाणु अनुबंध (5th & 6th)

● 6 'VVER' रिएक्टरों के लिए 'रूस' के साथ अनुबंध

● 6 'ईपीआर' रिएक्टरों के लिए 'फ्रांस' के साथ अनुबंध

● 6 'AP1000' रिएक्टरों के लिए 'यूएसए' के ​​साथ अनुबंध

📌 महत्वपूर्ण पहल:

● डिफेंस के लिए पीएम छात्रवृत्ति

● जल शक्ति मंत्रालय का गठन

● नई शिक्षा नीति 

● पहली बार जम्मू कश्मीर में 'इन्वेस्टर्स समिट'

● 'PM KISAN' सभी किसानों के लिए बढ़ाया गया

● दुकानदारों/नौकरों के लिए पेंशन योजना

● बच्चो से बलात्कार के लिए मौत की सजा

● जम्मू-कश्मीर बैंक के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई

● 1800 से अधिक अनावश्यक कानून हटाए गए

● ई-वाहन नीति लागू

● बीएसएनएल के लिए रिवाइवल प्लान स्वीकृत

● गर्वी गुजरात भवन का शुभारंभ

● पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए SFURTI

● राजनेताओं की अनुचित Z+ सुरक्षा हटाई गई

● औद्योगिक संबंध संहिता को मंजूरी दी

● राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना

● "फिट इंडिया" लांच

● कई भगोड़ों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी द्वारा कार्रवाई

📌 आगामी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं:

● बिलासपुर-मंडी-शिमला-लेह रेल लाइन (465 Km)

● मिसामारी-तेंगा-तवांग रेल लिंक (378 Km)

● जोजिला सुरंग

● सेला दर्रा सुरंग

● केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना

● दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे

● रतले जल विद्युत परियोजना (850 MW)

● सावलकोट पनबिजली परियोजना (1856 MW)

● पाकल दुल डैम

● मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक

● तटीय फ्रीवे

● बाड़मेर रिफाइनरी

● धुबरी-फुलबारी ब्रिज

● 'ब्रह्मपुत्र' पर पानी के नीचे रेल-सड़क सुरंग

● माजुली ब्रिज

● रामेश्वरम धनुष्कोडी रेल लाइन

● चार धाम रोड और रेल नेटवर्क

📌 शैक्षणिक संस्थान: 

● AIIMS - 15

● IIM's - 7

● IIT's - 7

● IIIT's - 14

● मेडिकल कॉलेज - 90

● नवोदय विद्यालय - 62

● केन्द्रीय विद्यालय - 103

● विश्वविद्यालय - 141

📌 प्रमुख विधेयक पारित:

● अनुच्छेद 35ए और 370 की समाप्ति

● जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन) विधेयक, 2019

● ट्रिपल तलाक बिल

● एनआईए (संशोधित) बिल

● यूएपीए (संशोधित) विधेयक

● पॉक्सो (संशोधित) विधेयक

● अनधिकृत कॉलोनियां विधेयक

● श्रम सुरक्षा विधेयक पारित

● नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित

● आरटीआई (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित

● चिट फंड (संशोधन) विधेयक पारित

● उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पारित

● मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित

● जीएसटी बिल पास

● आईबीसी बिल पास

● शत्रु संपत्ति बिल पास

● आर्थिक भगोड़ा अपराधी बिल पास

● सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ एथिक्स रूल्स

📌 अर्थव्यवस्था:

● सकल घरेलू उत्पाद 4.71% (औसत) (विश्व 2.47%)

● 4.61% की निम्न औसत महंगाई

● 5.68% की औसत बेरोजगारी दर (WB)

● सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में उच्चतम कर प्राप्ति

● ~$593 बिलियन अब तक का उच्च विदेशी मुद्रा भंडार

● 2020 में 81.72 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक एफडीआई

● आरबीआई से 5.44 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर

📌 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट:

● राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण - 61,828 Km

● बिजली क्षमता स्थापित - 133.60 GW

● ग्रामीण सड़क निर्माण - 2.29 लाख करोड़ Km

● रेलवे लाइन दोहरीकरण : 1,458 Km/year

● ट्रेन सेवाएं शुरू की गईं - 871

● उड़ान योजना के तहत 56 हवाईअड्डे शुरू

● भारतनेट: 5.21 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई

● 111 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

📌 महत्वपूर्ण पहल:

● मृदा स्वास्थ्य कार्ड

● फसल बीमा

● नीम कोटेड यूरिया

● 'जन औषधि' केंद्र : 7748

● डाक बैंक

● भीम ऐप

● ई-नाम पोर्टल 

● अटल टिंकरिंग लैब

● मिशन 'इंद्रधनुष'

● जेम पोर्टल

● TReDS सिस्टम

● डिजी लॉकर

● पासपोर्ट सेवा ऐप

📌 चाक चौबंद सुरक्षा:

● पाक और बांग्ला सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग

● 17 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (ALG's)

● राष्ट्रीय राजमार्गों पर 29 हवाई पट्टियां

● 794 नई बीओपी (Border Out Posts)

● 13,029 व्यक्तिगत और 1,431 बड़े समुदायिक बंकर

● सब बेस 'आईएनएस वर्षा' और 'दीसा' में एयरबेस

● लक्षद्वीप में नौसेना के लिए रणनीतिक चौकी

● नौसेना बेस आईएनएस कैंपबेल बे और आईएनएस कोहासा

● फुल बॉडी ट्रक स्कैनिंग सिस्टम (FBTSS)

● नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) परियोजना लागू

● 36 रडार स्टेशन, Ph-II में 38 और

● 27 टोही प्रणाली (LORROS)

● 110 मजबूत आश्रय 'Blast Pens'

● प्रमुख रडार निगरानी स्टेशन 'नारकोंडम द्वीप'

● भंडारण, राडार आदि के लिए 24 अनुपयोगी हवाई क्षेत्र

📌 रक्षा परियोजनाएं:

● A-SAT मिसाइल परियोजना

● S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन

● SSN क्लास न्यूक्लियर सब

● 'प्रलय' मिसाइल

● 'अग्नि-1पी' मिसाइल

● निर्भय मिसाइल

● SFDR Popularization

● 'K-5' & 'K-6' मिसाइल

● एंटी रेडिएशन मिसाइल (ARM)

● XR-SAM परियोजना

● DRDO QR-SAM

● Air launched 'SANT' Missile Project

● Brahmos-ER, Brahmos-A & Brahmos-NG

📌 महत्वपूर्ण मील के पत्थर:

● राफेल मामले में मोदी सरकार को मिली क्लीन चिट

● "हाउडी मोदी" कार्यक्रम हुआ

● ओबीसी पैनल का गठन

● भारत ने आरसीईपी को खारिज कर दिया

● "नमस्ते ट्रंप" कार्यक्रम का आयोजन

● चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति

● Facial Recognition System स्थापित

● "95% सफलता के साथ लॉन्च हुआ चंद्रयान-2''

● मुंबई मेट्रो परियोजना चरणबद्ध शुरू की गई

● RuPay कार्ड अबू धाबी में लॉन्च किया गया

● असम के लिए एनआरसी सूची प्रकाशित

● "राम मंदिर" का निर्माण शुरू

● अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंधित

● जम्मू-कश्मीर सचिवालय से हटाया गया जम्मू-कश्मीर का झंडा

● जम्मू-कश्मीर अधिवास नियम पुनर्परिभाषित

📌 भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस:

● 5 करोड़ फर्जी बैंक खाते समाप्त

● 4.49 करोड़ फर्जी एलपीजी कनेक्शन रद्द

● मनरेगा से 3.1 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए

● 2.98 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द

● 98.8 लाख फर्जी आंगनबाडी लाभार्थियों को हटाया

● 3.38 लाख शेल कंपनी डीरजिस्टर्ड

● 20,000 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द

● 11.44 लाख फर्जी पैन निष्क्रिय

● एनएसएपी में 7.57 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाया

● 12.86 लाख फर्जी अल्पसंख्यक लाभार्थियों को हटाया

● 7 लाख से अधिक फर्जी छात्रवृत्ति समाप्त

📌 भारत के प्रधानमंत्री को विश्व में मान्यता:

● Saudi Arab : "The King Abdulaziz Sash"

● Afghanistan : "Amir Amanullah Khan"

● Palestine : "Grand Collar"

● UN : "Champions Of The Earth"

● South Korea : "Seoul Peace Prize"

● WMS : "Philip Kotler Presidential Award"

● UAE : "Zayed Medal"

● Russia : "Order of Saint Andrew the Apostle"

● Maldives : "Order of the Distinguished Rule of Izzudeen"

● Bahrain : The King Hamad Order of the Renaissance

● Modi conferred "Order Of Zayed" in Dubai.

📌 कोविड-19 महामारी:

● कोविड-19 के लिए PM-CARES फंड

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● 6 स्वदेशी टीके विकसित हो रहे है

● 27.1 लाख करोड़ रुपये का 'आत्मनिर्भर पैकेज'

● कम 234 मृत्यु / 10 लाख जनसंख्या में

● सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान

अभूतपूर्व,  आश्चर्यजनक 

🙏🙏🙏

मोदी है तो मुमकिन है🙏🙏