BUDGET 2015 इस बजट में क्या है, नजर डालिए:

नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। दस क्षेत्रों के लिए इस बजट में क्या है, नजर डालिए: 

टैक्स- वेतन पाने वालों के लिए

*इनकम टैक्स में बदलाव नहीं। मिलने वाली छूट जारी रहेगी।
*सर्वि‍स टैक्‍स को बढ़ाकर 12.36 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कि‍या गया।
*एक्साइज बढ़ाकर 12.5 फीसदी और सर्विस टैक्स बढ़ाकर 14 फीसदी की गई।
*हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर डिडक्‍शन की सीमा 15,000 सालाना से बढ़ा कर 25,000 रुपए।
*कॉरपोरेट टैक्स अगले 4 साल के लिए 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया गया।
*टैक्‍स-फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्‍ड जारी किए जाएंगे।

*अगले साल 7वां वेतन आयोग लागू करने पर विचार।

*ईपीएफ में अब कर्मचारियों को नया विकल्प मिलेगा।

*डायरेक्ट टैक्स प्रणाली (जीएसटी) ही लागू करने का लक्ष्य।

कॉरपोरेट
*चार साल में कॉरपोरेट टैक्स 30 से 25 प्रतिशत घटाया जाएगा।

*व्यावसायिक विवादों को सुलझाने के लिए नया कानून बनाया जाएगा।
*सिंगापुर की तर्ज पर गुजरात में नया फाइनेंशियल सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित।
*GAAR एक अप्रैल 2017 से होगा लागू।

गरीबों के लिए

*एससी और एसटी वर्ग के युवाओं में स्व रोजगार क्षमता विकसित की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा फंड बनाया जाएगा।
*दुर्घटना बीमा का ऐलान- 12 रुपए प्रीमियम देकर दो लाख रुपए तक मिल सकेगा बीमा।
*प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा प्‍लान की शुरुआत।
*2022 तक गरीबी खत्म करने का ऐलान।

*अटल पेंशन योजना का ऐलान। एक हजार सरकार और एक हजार लोग देंगे अगले पांच साल के लिए।

*ईपीएफ में बिना दावे की राशि 6 हजार करोड़ रुपए। इसका उपयोग अब गरीबी समाप्त करने के लिए।

महिला
*सुकन्‍या समृद्धि स्‍कीम का ब्‍याज होगा टैक्‍स फ्री
*निर्भाया फंड में अतिरिक्त 1,000 करोड़ देने का एलान

युवा- रोजगार
*टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्ट-अप्स के लिए 'सेतु' के नाम से एक हजार करोड़ रुपए का इनक्यूबेशन फंड।
*युवाओं में स्किल का विकास करने के लिए स्कूल की संख्या बढ़ाई जाएगी।
*युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए स्किल मिशन, मेक इन इंडिया का लेंगे सहारा।

शिक्षा

*कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा आईआईटी संस्थान धनबाद कॉलेज को बनाया जाएगा आईआईटी।

*पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में खोले जाएंगे एम्स।

*रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ रुपए का कोष।

*जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में खोले जाएंगे आईआईएम संस्थान।

*80 हजार सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। हजारों प्राइमरी स्कूलों को सेकेंडरी स्कूल में तब्दील किया जाएगा।

छोटे कारोबार के लिए

*ई-बिज पोर्टल से आसानी से मिलेगी बिजनेस की अनुमित, एक जगह ही 14 मंजूरियां मिल जाएंगी।

*प्री रेग्युलेटरी मैक्निजम तैयार किया जाएगा जिसमें मौजूद सभी निमयों के पालन के साथ बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के भी लोग इसके तहत अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे।

अमीरों पर बढ़ा टैक्स
*201-15 में देश भर में वेल्थ टैक्स से एक हजार आठ करोड़ रुपए जुटाए गए। वेल्थ टैक्स को खत्म किया गया, एक करोड़ से ज्यादा पर लगता है उसे दो प्रतिशत ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नौ हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलेगा।

मिडिल क्लास- कुछ खास नहीं मिला
*बजट में मिडल क्लास को कोई बड़ी राहत नहीं। पेंशन में निवेश पर ही 50 हजार तक छूट मिल सकेगी। शहरी मिडिल क्लास को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा।

*नौकरीपेशा लोग ईपीएफ या नेशनल पेंशन सिस्टटम में से किसी एक का चयन कर सकेंगे।

*एक निश्चित सैलरी से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान वैकल्पिक होगा।

ग्रामीण विकास पर जोर
*नेशनल स्किल मिशन लांच होगा। इसके तहत 31 काउंसिल के साथ मिलकर योजना चलाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में स्किल लोगों को तैयार किया जाएगा।

*मनरेगा के लिए सरकार ने इस बार किया 34,699 करोड़ रुपए देने का एलान।

*ज्यादा टैक्स मिला तो मनरेगा के लिए पांच हजार करोड़ रुपए और देने की घोषणा।

*ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास फंड के लिए 25000 करोड़ का एलान।

*पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 1500 रुपए करोड़ का प्रावधान।

बिजली

*5 नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना। इसके जरिए चार हजार मेगावॉट बिजली मिल सकेगी।

*हर गांव में स्कूल और बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। 20 हजार गांवों तक और बिजली पहुंचाने का लक्ष्य।

*बिजली परियोजना में निवेश के लिए एक लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य।

*बिजली से चलने वाली गाडि़यां बढ़ाने पर जोर देंगे।

कृषि और किसान

*किसानों को सस्ते कर्ज देने की योजना बनेगी।

*इरिगेशन के लिए टैक्स फ्री इंफ्रा बॉण्ड जारी किए जाएंगे।

*पीएम कृषि योजना के लिए तीन हजार करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। किसानों को सीधा फायदा पहुचाने का लक्ष्य।

आवास
*सर्विस टैक्स 12.36 प्रतिशत से बढ़कर 14 फीसदी होने से महंगा होगा घर खरीदना।
*गरीबों सरकार 2022 तक सबको देगी मकान।

*आवास और शहरी विकास के लिए 22407 करोड़ रुपए।

काला धन- सख्त हुई सरकार

*कालेधन पर बिल लाएगी सरकार, दस साल तक सजा का प्रावधान।

*विदेश में काले धन की जानकारी मिलने पर केंद्र उतनी ही संपत्ति देश में जब्त कर सकती है जितनी संपत्ति दोषी व्यक्ति की विदेशों में होगी

*घरेलू काला धन रोकने के लिए बेनामी लेनदेन विधेयक पेश किया जाएगा।

*कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देंगे ताकि काला धन रोका जा सके।

*काला धन रोकने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से व्यापार पर जोर। नगदी व्यापार को कम करना होगा।

एनडीए की बड़ी परियोजनाओं को बजट में क्या मिला

*स्वच्छ भारत- स्वच्छ भारत के लिए सरकार ने दो प्रतिशत का सेस तय किया। सभी टैक्स वाली सुविधाओं पर यह टैक्स लगेगा।

*जैमः जन धन,आधार और मोबाइल से तीन सूत्रीय कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं का बेनफिट सीधे लोगों के खाते तक पहुंचेगा।