🏛️ आयकर विधेयक 2025 में मुख्य बदलाव
📅 प्रभावी तिथि – 1 अप्रैल 2026 से लागू
1) सरल भाषा और ढांचा (S.I.M.P.L.E.) ✨
कानून को काफी छोटा किया गया — अब 536 धाराएं (पहले 819) और 23 अध्याय (पहले 48)।
अनावश्यक/पुराने प्रावधान हटाए गए (जैसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का उल्लेख)।
S.I.M.P.L.E. सिद्धांत — Streamlined structure, Integrated content, Minimised litigation, Practical provisions, Learning framework, Efficient reforms.
2) टैक्स रेट और स्लैब में कोई बदलाव नहीं 🔒
मौजूदा स्लैब वही रहेंगे (नया टैक्स रेजीम वैकल्पिक):
₹0 – ₹4 लाख → 0%
₹4 – ₹8 लाख → 5%
₹8 – ₹12 लाख → 10%
₹12 – ₹16 लाख → 15%
₹16 – ₹20 लाख → 20%
₹20 – ₹24 लाख → 25%
₹24 लाख से ऊपर → 30%
3) रीबेट (Section 87A – नया रेजीम) 💡
₹60,000 तक की रीबेट, जिससे लगभग ₹12 लाख तक आय वालों को राहत।
₹12 लाख से ऊपर रीबेट धीरे-धीरे कम होती जाएगी और एक सीमा के बाद खत्म हो जाएगी।
4) “टैक्स ईयर” की नई अवधारणा 🗓️
अब “पिछला वर्ष” और “आकलन वर्ष” का फर्क खत्म।
जिस साल आय होगी, उसी साल टैक्स लगेगा।
5) परिभाषाएं अपडेट 📘
capital asset, beneficial owner, और MSME की नई परिभाषा:
माइक्रो: निवेश < ₹1 करोड़ और टर्नओवर < ₹5 करोड़
स्मॉल: निवेश < ₹10 करोड़ और टर्नओवर < ₹50 करोड़
6) हाउस प्रॉपर्टी आय के नियम 🏠
किराए पर दिए गए मकान का वार्षिक मूल्य = अपेक्षित किराया या वास्तविक किराया — जो ज्यादा हो।
पूरी तरह खाली मकान पर अब काल्पनिक (notional) किराया नहीं लगेगा।
30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, नगरपालिका टैक्स घटाने के बाद ही मिलेगा।
ब्याज कटौती (प्रि-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट सहित) सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू।
बिजनेस प्रॉपर्टी अगर अस्थायी रूप से खाली है, तो उस पर हाउस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा।
7) डिडक्शन और छूट में बदलाव 🎯
कम्यूटेड पेंशन — अब गैर-नौकरीपेशा को भी पूरी छूट।
इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड (Section 80M) — दोहरी टैक्सेशन से बचने के लिए छूट वापस।
LLP पर AMT — हटा दिया गया, जिससे टैक्स बढ़ने का खतरा टल गया।
चैरिटेबल/धार्मिक ट्रस्ट — पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश और बची हुई आय को आगे ले जाने की सुविधा बहाल।
8) कम्प्लायंस और प्रशासनिक सुधार 🧩
Trust but Verify — पहले भरोसा, बाद में जांच।
देर से रिटर्न भरने पर अब genuine मामलों में रिफंड मिलेगा।
NIL-TDS सर्टिफिकेट लेना आसान, गैर-निवासी को भी सुविधा।
CBDT को डिजिटल टैक्स सिस्टम के लिए ज्यादा अधिकार।
9) फरवरी ड्राफ्ट से मुख्य बदलाव 🛠️
देर से रिटर्न वालों को genuine मामलों में रिफंड।
पेंशन और हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ी अस्पष्टता खत्म।
AMT हटाकर LLP को राहत।
10) प्रतिक्रिया 🗣️
टैक्स एक्सपर्ट और उद्योग संगठन सकारात्मक — सरल, स्पष्ट और निवेश-अनुकूल माना गया।
दरों में स्थिरता से बिजनेस प्लान में कोई बाधा नहीं।
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