जीत के बाद सरकार को जल्द ही उठाने होंगे यह कदम

यह वास्तव में बड़े हर्ष व उत्सव का अवसर है,परंतु हमें इतने पर ही खुश होकर नहीं बैठ जाना है। यह स्थायी समाधान कतई नहीं है और न माना जाना चाहिए,बल्कि मोदी सरकार और हमें इस स्थिति को अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अन्तर्गत कुछ स्थायी और कुछ तत्कालिक सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे व कदम मनोयोग से इस प्रकार उठाने पड़ेंगे:-
*भाजपा घोषणापत्र के अनुसार:*
(1) समान आचार संहिता (Common Civil Code) लागू करके धर्म-जाति के आधार पर बने सारे कानून-व्यवस्थाएं जैसेकि आरक्षण,हिन्दू कोड बिल,मुस्लिम पर्सनल लॉ आदि को खत्म करना।
(2) देशद्रोह कानून को सख्त बनाना।
(3) धारा-370 व अनुच्छेद-35ए को समाप्त कर कश्मीर समस्या को खत्म करना।
जनता के सुख-शान्ति-सुकून के लिए बरसों पुरानी ज्वलंत मांगों/आकांक्षाओं को पूरा करना:-
(1) आयकर व अन्य सभी प्रत्यक्ष करों को भी GST में समाहित कर जनता को अनावश्यक हिसाब-किताब रखने/कर-चोरी के अभिशाप व छापों/कालाधन की समस्या से मुक्ति दिलाना।
(2) किसानों को स्वतंत्र आयोग के माध्यम से अपनी उपज की कीमत तय करने का अधिकार देकर और मंडियों में आढ़तीयों के वर्चस्व को खत्म किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान करना।
(3) देश पर नागा व अन्य साधु-संतों एवं भिखारियों के बढते बोझ और इनका नाजायज फायदा उठाने को पनपते माफिया पर अंकुश लगाने के लिए नियामक आयोग बनाना।
(4) शिक्षा,चिकित्सा-स्वास्थ्य(एलोपेथी रहित),खाद्य,जल,स्वच्छता-प्रदूषण,विद्युत,आय से अधिक संपति बनाने वालों पर निगरानी आदि जनता से सीधे जुड़ी सेवाओं के बेहतर संचालन-नियन्त्रण हेतु बड़ी संख्या में शक्तिशाली नियामक आयोग/एजेंसियां बनाना।
(5) सेना,सशस्त्र बलों,CBI,लोकपाल आदि को अधिक सशक्त व अधिकार-सम्पन्न बनाना।
(6) सबसे महत्त्वपूर्ण--समस्त चुनावों को ऑनलाईन करना,इसके लिये प्रत्याशी व मतदाता की न्यूनतम शिक्षा एवं अधिकतम आयु तय कर वोटर को ATM.PIN जैसी Unique ID दी जावे,जिससे देश-विदेश में कहीं भी बैठे 100% वोटर तय समय में वोट डाल पाएंगे और समय खत्म होते ही सॉफ़्टवेयर से परिणाम तैयार मिलेगा। इससे देश की विशाल धनराशि,समय,शक्ति,उर्जा,कागज आदि की बचत होगी। आदर्श आचार संहिता(MCC) लगाने की भी आवश्कता नहीं होगी तो विकास कार्य ठप्प नहीं होंगे एवं EVM,VVPAT आदि पर खर्च होने वाले अरबों रुपये बचेंगे।
(7) इन 5 वर्षों में अयोध्या में राम मंदिर व सरयू पार मस्जिद बन जाए।
(8) विदेशी आक्रामकों/मुगलों द्वारा बदले गए शहरों/गांवों व अन्य स्थानों का पुन: मूल नामकरण करना।
(9) सभी धर्मस्थलों व उनके खजानों(लगभग 5 लाख करोड़ व वार्षिक आय लगभग 18 लाख करोड़) का अधिग्रहण कर,नियामक आयोग बनाकर इनको सामाजिक रुप से उपयोगी(विशेषतः योग-ध्यान,शिक्षा,स्वास्थ्य हेतु) बनाना व खजाने का विकास में खर्च करना।
(10) सोने और शत्रु देशों से आयात पर कई गुना ड्यूटी द्वारा अंकुश और नशीले पदार्थों की आमद पर कड़ा प्रतिबंध व निगरानी रखना।
(11) प्रत्येक नागरिक(अमीर से भिखारी तक) का पूरा विवरण रखना।
(12) जन्म-मृत्यु-विवाह पंजीकरण को अनिवार्य व प्रभावी बनाना।
(13) जनसंख्या नियन्त्रण (धर्म-जाति  की परवाह किये बिना) हेतु प्रभावी कार्यक्रम लागू करना।
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