🚨 थानों में सड़ती हजारों गाड़ियां… आखिर इनका कसूर क्या है? 🚨

🚨 थानों में सड़ती हजारों गाड़ियां… आखिर इनका कसूर क्या है? 🚨

पूरे भारत में जब आप किसी पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन या मालखाने के आसपास नजर डालेंगे तो कई जगह ऐसी गाड़ियां दिखाई देती हैं जो वर्षों से खड़ी हैं।

🚗 मोटरसाइकिल
🛵 स्कूटर
🚙 कार
🚚 ट्रक
और कई दूसरे वाहन…

कई वाहन इतने पुराने हो जाते हैं कि उनकी कीमत लगभग खत्म हो जाती है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल है—

क्या किसी वाहन को केस का सबूत बनाए रखने का मतलब यह है कि उसे वर्षों तक खुले आसमान के नीचे सड़ने दिया जाए?

⚖️ पहले एक जरूरी कानूनी तथ्य

अक्सर सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि यह व्यवस्था “Indian Evidence Act, 1872” के कारण है।

लेकिन वास्तविक स्थिति थोड़ी अलग है।

Indian Evidence Act, 1872 भारत के लिए बनाया गया कानून था। यह ब्रिटिश संसद का “British Evidence Act” नहीं था। इसे 15 मार्च 1872 को enact किया गया और 1 सितंबर 1872 से लागू किया गया था।

और आज स्थिति और भी बदल चुकी है।

Indian Evidence Act, 1872 को Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से replace कर दिया है।

इसलिए आज जब्त वाहनों की custody और disposal का सवाल केवल Evidence Law का सवाल नहीं है।

यह criminal procedure, seizure, custody और disposal of property से भी जुड़ा हुआ है।

🚨 सबसे महत्वपूर्ण बात

वर्तमान Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 की धारा 497 में अदालत/मजिस्ट्रेट को जब्त या प्रस्तुत property की उचित custody और disposal के संबंध में आदेश देने की शक्ति दी गई है।

इसमें यह भी व्यवस्था है कि—

📌 property का विवरण निर्धारित अवधि में तैयार किया जाए
📌 उसकी photograph और जरूरत होने पर videography की जाए
📌 इन photographs/videos और description को evidence के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है
📌 और निर्धारित प्रक्रिया के तहत disposal, destruction, confiscation या delivery का आदेश दिया जा सकता है।

यानी आधुनिक तकनीक के जमाने में सबूत को सुरक्षित रखने के लिए हर बार पूरी गाड़ी को वर्षों तक खुले में सड़ाना ही एकमात्र रास्ता नहीं होना चाहिए।

🚗 सोचिए…

एक वाहन बनाने में—

🔧 हजारों घंटे की मानव मेहनत
⚙️ मशीनरी
⛽ ऊर्जा
🛢️ धातु और दूसरे कच्चे पदार्थ
💰 करोड़ों लोगों की खरीद क्षमता से जुड़ी आर्थिक गतिविधि

सब कुछ लगता है।

और अगर वही वाहन वर्षों तक धूप, बारिश और जंग में पड़ा-पड़ा कबाड़ बन जाए तो—

न मालिक के काम आया,
न सरकार के,
न समाज के।

सबूत भी सुरक्षित रहना चाहिए और संपत्ति भी अनावश्यक रूप से नष्ट नहीं होनी चाहिए।

👨‍⚖️ Supreme Court भी इस समस्या को पहचान चुका है

Supreme Court ने Sunderbhai Ambalal Desai v. State of Gujarat के संदर्भ में यह बात स्पष्ट की थी कि जब्त वाहनों को लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में रखना उचित नहीं है और अदालत को उनकी उचित custody के बारे में समय पर आदेश देना चाहिए।

तो फिर सवाल यह है—

जब न्यायपालिका वर्षों पहले इस समस्या की ओर ध्यान दिला चुकी है, और अब BNSS में property की documentation तथा disposal के लिए नई समय-सीमा भी दी गई है, तो जमीन पर अभी भी इतने वाहन क्यों सड़ते दिखाई देते हैं?

🚌 एक और सवाल

अगर किसी निजी वाहन में अपराध हुआ है तो उसे evidence के रूप में सुरक्षित रखना जरूरी हो सकता है।

लेकिन क्या हर मामले में—

🚗 पूरी कार
🛵 पूरी बाइक
🚚 पूरा ट्रक

को वर्षों तक उसी हालत में रखना आवश्यक है?

क्या technology की मदद से—

📸 High-resolution photographs
🎥 Videography
📋 Detailed inventory
🔢 Chassis/Engine number
🧪 आवश्यक forensic samples
📝 Digital documentation

सुरक्षित करके वाहन को उसके मालिक/अधिकृत custodian को उचित शर्तों और bond/security के साथ वापस नहीं किया जा सकता?

यह निर्णय निश्चित रूप से मामले के facts, forensic requirements और अदालत के आदेश पर निर्भर होना चाहिए।

लेकिन “सबूत सुरक्षित रखना” और “संपत्ति को नष्ट होने देना” — इन दोनों को एक ही चीज नहीं माना जाना चाहिए।

🇮🇳 अब जरूरत है एक nationwide system की

मेरी सरकार और कानून-व्यवस्था से विनम्र अपील है कि पूरे भारत में—

✅ सभी पुलिस स्टेशनों में वर्षों से पड़े जब्त वाहनों का digital database बने।

✅ हर वाहन का photograph और video record हो।

✅ वाहन किस FIR/Case से जुड़ा है, उसकी जानकारी online tracking system में हो।

✅ जिन वाहनों की physical custody आवश्यक नहीं है, उनके लिए court-supervised interim custody की व्यवस्था हो।

✅ जिन मामलों में वाहन की forensic आवश्यकता समाप्त हो चुकी है, वहां कानून के अनुसार समयबद्ध release/disposal की प्रक्रिया अपनाई जाए।

✅ वर्षों से पड़े कबाड़ बन चुके वाहनों की नियमित समीक्षा हो।

✅ किसी वाहन को केवल प्रशासनिक देरी के कारण उसकी आर्थिक उपयोगिता समाप्त होने तक न छोड़ा जाए।

💡 और सबसे महत्वपूर्ण—

सबूत को बचाइए, लेकिन संपत्ति को मत सड़ाइए।

Technology का इस्तेमाल कीजिए।

Digital evidence रखिए।

Photograph और videography रखिए।

Forensic samples सुरक्षित रखिए।

और जहां कानून अनुमति देता है, वहां वाहन की उचित custody/release/disposal पर समय पर निर्णय लीजिए।

क्योंकि—

एक वाहन केवल लोहे का ढांचा नहीं है।

उसमें किसी व्यक्ति की मेहनत, उसकी कमाई, बैंक का loan, परिवार की जरूरत और देश के संसाधन लगे होते हैं।

अगर वह वर्षों तक किसी थाने के बाहर सड़कर कबाड़ बन गया तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के वाहन का नहीं है—

यह सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और न्याय व्यवस्था की efficiency का सवाल है।

🙏 सरकार से आग्रह है कि इस विषय पर nationwide data जारी किया जाए—

👉 देशभर में कितने वाहन पुलिस/न्यायालयों के मामलों में जब्त हैं?
👉 उनमें से कितने 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं?
👉 कितने वाहनों की physical custody अब भी आवश्यक है?
👉 कितने वाहनों का photograph/video/documentation करके release या disposal किया जा सकता है?
👉 और कितनी संपत्ति केवल procedural delay के कारण अपनी कीमत खो चुकी है?

डेटा सामने आएगा तो समाधान भी निकलेगा।

यह किसी सरकार या पुलिस को दोष देने की बात नहीं है।

यह एक व्यवस्था में सुधार का सुझाव है।

अगर आपको लगता है कि “सबूत भी सुरक्षित रहे और संपत्ति भी बेकार न हो” इस दिशा में देश को आगे बढ़ना चाहिए, तो इस विचार को आगे शेयर करें। 🙏🇮🇳

जिन संस्थाओं तक यह सुझाव पहुंचना चाहिए:
@PMOIndia
@PIB_India
@PIBHomeAffairs
@MLJ_GoI
@PoliceRajasthan

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