Budget 2022 : बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

Union #Budget 2022 : संसद में मोदी सरकार का 10वां बजट

Nirmala Sitharaman Budget Speech: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया है. जिसमें उन्होंने बताया कि इस बजट से खासतौर पर महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा. साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि, सभी का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है. जानिए बजट को लेकर अब तक की तमाम बड़ी बातें. 

1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि, एलआईसी में जल्द आईपीओ लाएंगे. इसी वित्त वर्ष में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बता दें कि एलआईसी के आईपीओ को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही है. 
2. स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना और महामारी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाना हमारा लक्ष्य है. 
3. आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने और अगले पांच साल के दौरान 30 लाख अन्य नौकरियां पैदा करने की क्षमता है. निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 
4. बजट में अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है. हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 हजार करोड़ देंगे. लॉजिस्टिक की लागत घटाएंगे. 7 इंजन पर देश की इकोनॉमी दौड़ेगी. 
5. वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी. किसानों को डिजिटल सेवाएं देने का काम किया जाएगा. 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे रोपवे बनाए जाएंगे. भारत में गरीबी मिटाने की कोशिश करेंगे. 

6. वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है. 

7. डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में स्मार्ट टीवी लगाने का काम किया जाएगा. युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा. 

8. सरकार ने किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये भेजे हैं. आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार की तरफ से केमिकल और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. 

9. पीएम आवास योजना के तहत 48 हजार करोड़ रुपये में 80 लाख घरों को बनाने का काम किया जाएगा. नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा. 

10. पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे. 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी. 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में ATM की सुविधा होगी.

11. 2022 में 5जी सेवाओं की शुरुआत की जाएगी. ये तकनीक भारत में रोजगार के बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करा सकता है. हमारा विजन है कि देश के दूरदराज के हर गांव में संचार की सभी सुविधाएं हों और सभी डिजिटल दुनिया से जुड़ें. 

12. इसी साल से ई-पासपोर्ट जारी करने का काम शुरू हो जाएगा. चिप वाले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे.  ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा. इस प्रक्रिया से पासपोर्ट बनाना और उसके लिए आवेदन करना काफी आसान हो जाएगा. वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत की जाएगी. 

13. स्पेशल इकनॉमिक जोन की जगह एक नया कानून लाया जाएगा. इसमें मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा. सरकार का प्रयास रहा है कि हम निर्यात को बढ़ाएं और आयात को कम करें. घरेलू क्षेत्र के उद्योगों के लिए 67 फीसदी बजट है. 

14. सरकार की तरफ से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट दिया जाएगा. इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं. 

15. डिजिटल करेंसी को लागू किया जाएगा. साल 2022-23 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा. जिसके बाद इसमें (डिजिटल करेंसी) लेनदेन का काम शुरू हो सकेगा. 

16. वित्त मंत्री ने कहा कि, मैं करदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूं. टैक्स प्रक्रिया में सुधार लगातार जारी रहेगा. टैक्स फाइल करते हुए की गई गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा. जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है. इसके लिए एक प्रस्ताव जारी किया गया है. 

17. को-ऑपरेटिव सोसाइटी को MAT पर छूट दी गई है. उन्हें अब 18 फीसदी की जगह 15%  MAT देना होगा. कॉर्पोरेट टैक्स में भी कटौती की गई है.  साथ ही दिव्यांगजनों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया गया है. 
18. क्रिप्टो करेंसी की आमदनी पर 30% टैक्स देना होगा. साथ ही स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक इंसेंटिव दिया जाएगा. एनपीएस पर टैक्स राहत सीमा को बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है. 
19. सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट मे 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे. देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा. 
20. विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे. कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा. हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है. वहीं छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ाई गई है. 

21. आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मामले पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी पिछले वित्त वर्ष की तरह इस साल भी आप उसी स्लैब के तहत टैक्स भरेंगे.

22. वित्त मंत्री ने बताया कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है.
    

Budget 2022: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, क्रिप्टोकरेंसी पर 30% टैक्स, जानें बजट में करदाताओं के लिए क्या

Union Budget 2022 India: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ‘आत्मनिर्भर भारत का बजट 2022-23’ पेश कर दिया है. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि ITR में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा. कॉर्पोरेट टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का एलान कर दिया है. 

क्रिप्टोकरेंसी से कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स

वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा. लेकिन आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी.

Digital Currency Blockchain: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, RBI लॉन्च करेगा ब्लॉक चेन पर आधारित डिजिटल करेंसी

RBI To Launch Digital Currency: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 के दौरान कई महत्वपूर्ण एलान किए हैं. इनमें से एक है डिजिटल करेंसी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस साल डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी. यह ब्लॉक चेन आधारित करेंसी होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि ब्लॉक चेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी. यह 2022-23 के शुरूआत में जारी की जाएगी. इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी. बजट में बताया गया है कि डिजिटल वर्चुअल एसेट पर 30 प्रतिशत का कर लगेगा.

Budget 2022 For Farmers: किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ सरकार ने भेजे, जानें बजट में किसानों को क्या मिला

Budget 2022 India: वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा. ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे.

Union Budget 2022 India: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ‘आत्मनिर्भर भारत का बजट 2022-23’ पेश कर दिया है. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

बजट में किसानों को क्या मिला

• साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया
• रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा
• किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा
• ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे. 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे. 
• किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी.
• जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा.
• किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा.
• गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
  

  सिंचाई-पेयजल को बढ़ाने पर जोर- वित्त मंत्री

  25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा. देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी. 44,605 ​​करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा.

Budget 2022: LIC IPO, लाखों नौकरियां और निजी निवेश को बढ़ावा, टैक्स में किसे मिलेगी छूट? - 2022 के बजट की 22 सबसे बड़ी बातें

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी. अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है. वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आएगा.

सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा. आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी. वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बीच नैशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 km तक बढ़ाया जाएगा. पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा. सरकार ने बजट में युवाओं को राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है. उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी. मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी. बता दें कि रोजगार को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है. विपक्षी दलों का कहना है कि ये सरकार रोजगार पैदा करने में नाकाम रही है. लेकिन अब सरकार ने 60 लाख नौकरियों का ऐलान करके विपक्ष को जवाब दे दिया है.

 बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

 

 

वित्तमंत्री सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आज चौथा बजट पेश किया है. आज के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. बजट पेश होने के बाद कुछ सामान महंगा हो जाएगा और कुछ सामान सस्ता हो जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में कौन-कौन से सामान की कीमतों में कटौती आ जाएगी और कौन से सामान के रेट्स में इजाफा हो जाएगा. 

सस्ता होने वाला सामान

• विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी
• कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा
• खेती के उपकरण सस्ते होंगे
• मोबाइल- चार्जर
• जूते -चप्पल
• हीरे के गहने
• पैकेजिंग के डिब्बे
• जेम्स एंड ज्वैलरी

महंगा होने वाला सामान

• छाता 
• कैपिटल गुड्स
• बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल
• इमिटेशन ज्वैलरी 

कस्टम ड्यूटी घटाई गई
बजट में सरकार ने जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी गई है. कस्टम ड्यूटी में 5 फीसदी की कटौती कर दी गई है. इसके अलावा कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटा दी है. इस पर भी 5 फीसदी कटौती की गई है. स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी को एक साल के लिए बढ़ाया गया है. वहीं, मेंथा ऑयल पर भी कस्टम ड्यूटी में कम कर दिया गया है. 

किन सामान पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी
कस्टम ड्यूटी में इजाफे की बात करें तो इस बार के बजट में कैपिटल गुड्स और आयात शुल्क पर कस्टम ड्यूटी को 7.5 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा इमिटेशन ज्वैलरी पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है. विदेशी छाते की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा. बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर भी कीमतों में इजाफा हुआ है. 

जानें कौन-कौन से हुए बड़े ऐलान
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कई बड़े एलान किए. बजट में यह घोषणा हुई कि 130 लाख एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा. डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा. पीएम ई-विद्या चैनल लाया जाएगा. 2000-23 में 80 लाख घर बनाए जाएंगे. पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा. आईटीआर में गड़बड़ी सुधारने के लिए 2 साल मिलेंगे. एनपीएस में केन्द्र और राज्य का योगदान 14 फीसदी किया गया. पेंशन में टैक्स छूट का एलान किया गया. हालांकि, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया.

बजट में यह भी एलान किया गया कि चिप लगे ई-पासपोर्ट 2022-23 से लागू हो जाएंगे. डाकघरों में एटीएम की सुविधा होगी. 2022 में 5जी सर्विस शुरू करेंगे. पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा. रक्षा में रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट का प्रावधान किया गया है.